मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र की उद्धव कैबिनेट में मंत्री नवाब मलिक इन दिनों सबसे अधिक सुर्ख़ियों में बने रहे हैं। सबसे खास तो उस समय जब उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कई सबूत पेश किये और हर दिन नए-नए दावे किये। अब इन सभी के बीच एक नया मामला सामने आ गया है। जी दरअसल मुंबई जिला सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) ने एनसीपी नेता सहित सात अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है।

वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। जी दरअसल बैंक की तरफ से पेश हुए वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि 'एक से चार जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।'

इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि, 'बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन उन्होंने इसके पीछे होने से इनकार करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी माँगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।' बैंक की तरफ से मानहानि के दायर केस में यह भी कहा गया है कि, “पहली नजर में यह बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का इरादा लगता है। होर्डिंग्स द्वारा बैंक की छवि को बड़े पैमाने पर जनता के सामने धूमिल करने की कोशिश हुई है, जिससे बैंक के संचालन और बिजनेस को नुकसान पहुँचे। मलिक और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग में यह बात पहुँचाने की कोशिश हुई कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि वहाँ सुरक्षित नहीं है।”

इसी के साथ याचिका में बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि 'मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से और बिना शर्त माफी माँगनी चाहिए। बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया जाए जहाँ ‘गलत जानकारी’ वाले होर्डिंग लगाए गए थे। इसके अलावा मलिक और अन्य को 10,000,000,000 रुपए की भुगतान करने का आदेश देने की माँग कोर्ट से की गई है।'

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