नई दिल्ली : सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड में इसकी सहायक कंपनी महानगर टेलीफोन निगम  लिमिटेड के विलय के पूर्व यह बात सामने आ रही है कि सरकार इसके शेयरों को अनलिस्टेड कर सकती है। अर्थात इस कंपनी को  डीलिस्ट किया जा सकता है। हालांकि विलय को अधिकारियों द्वारा बेहतर बताया जा रहा है। कहा गया है कि विलय के बाद सरकार  के इस निगम में आय अधिक जुटाई जा सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार इंडियन इंस्टिट्युट आॅफ मैनेजमेंट ने अपनी विलय की रिपोर्ट सरकार की ओर भेज दी है। इस दौरान  सरकार को अगले पांच साल में फैसला लेना होगा। दोनों ही कंपनियों के लिए विलय की घोषणा यूपीए के शासनकाल में ही हो गई  थी।

 बीते वर्षों में इस तरह की बात सामने आई थी क प्रधानमंत्री की मंशा के बाद विलय को स्थगित किया जा सकता है लेकिन  ऐसा हुआ नहीं और अब दोनों कंपनियों में मिलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार अपनी सेवाऐं उलब्ध  करवाता है इस के लिए एमटीएनएल का सहारा लिया जाता है। इसके करीब 10.10 करोड़ उपभोक्ता दोनों ही कंपनियों के मर्ज होने के बाद हो जाऐंगे। मामले में कहा गया है कि स्टाॅक एक्सचेंज से उसे शेयरों को डीलिस्ट करवाने की किसी तरह की कोई योजना नहीं  है। तो दूसरी ओर एमटीएनएल द्वारा बीएसई को कहा गया है क बोर्ड के सामने विलय का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यह निर्णय एक  अध्ययन के बाद ही लिया जाएगा।