नई दिल्लीः सरकारी क्षेत्र की दो दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनीयों बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय नहीं होगा। सरकार ने इस आशय में फैसला लिया है। सरकार ने इसके रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार दोनों कंपनियों को पूरे देश में 4जी सेवाओं को शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इससे दोनों कंपनियों की खराब वित्तीय हालत को सुधारने का मौका मिलेगा।

मंगलवार को हुई हाईलेवल बैठक में इस बात का भी फैसला किया गया है दोनों कंपनियां वीआरएस के लिए प्लान तैयार करेंगी और इसके कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को घटाकर के 58 साल किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जाए। पीएमओ ने विलय, लोन और संपत्तियों को बेचने के प्रस्ताव पर स्पेशल पर्पज व्हीकल को खड़ा करने के फैसले को टाल दिया है।

दोनों कंपनियों की संपत्तियों को बेचने या फिर किराये पर देने के एक संयुक्त कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कमेटी में बीएसएनएल, दूरसंचार विभाग और विनिवेश विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। अब इन सभी प्रस्तावों को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की इस सहायता से बीएसएनएल को 6365 करोड़ रुपये और एमटीएनएल को 2120 करोड़ रुपये इस मद के लिए मिलेंगे।

इसके एवज में सरकार 10 साल के लिए जारी बांड को गिरवी के तौर पर रखेगी। बता दें कि बीएसएनएल पर फिलहाल 14 हजार करोड़ की देनदारी है और वित्त वर्ष 2017-18 में उसे 31287 करोड़ का नुकसान हुआ था। कंपनी में फिलहाल 1.76 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। वीआरएस देने से कर्मचारियों की संख्या अगले 5 सालों में 75 हजार रह जाएगी।

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