नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में आज तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन की कार्यवाही में भाग लेने की मांग की है। आप सभी को बता दें कि पेगासस स्पाइवेयर विवाद को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गरतिरोध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ओ'ब्रायन ने संसद में विभिन्न विपक्षी दलों को धक्का देने का तीन मिनट का वीडियो ट्वीट किया, जिसका शीर्षक है "मिस्टर मोदी, आइए हमारी बात सुनिए"।

“Mr Modi,
Come listen to us.” #Parliament @INCIndia@AITCofficial@samajwadiparty@ShivSena @trspartyonline @arivalayam @cpimspeak @RJDforIndia@NCPspeaks @AamAadmiParty

Three minute VIDEOpic.twitter.com/rAnFetlDLH

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 8, 2021

आप सभी को हम यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री सत्र के उद्घाटन भाषण और नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए एक बार संसद में उपस्थित हो चुके हैं। ऐसे में कार्यवाही बाधित हो गई और पीएम मोदी नाराज हो गए। जी दरअसल एक वैश्विक मीडिया संघ द्वारा कई देशों में स्पाइवेयर के अवैध उपयोग के बारे में रिपोर्ट किए जाने के एक दिन बाद, 19 जुलाई से मॉनसून सत्र बाधित हो गया। वही गतिरोध की स्थिति आज भी बनी हुई है। इस मामले में यह आरोप है कि भारत में, स्पाइवेयर का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के नेताओं, पत्रकारों, नौकरशाहों, अदालत के अधिकारियों, एक पूर्व चुनाव आयुक्त और अन्य के खिलाफ किया गया है।

दूसरी तरफ एक न्यूज पोर्टल ने दावा किया है कि इस लिस्ट में भारत के करीब 300 नंबर हैं। हालांकि सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। हाल ही में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा, "हम बीते 14 दिनों चर्चा की मांग कर रहे हैं। आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब आप उस बिल को पारित कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सन में चर्चा शुरू कीजिए।''

इसी के साथ दूसरी तरफ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण ने कहा, "यह सरकार बेवजह लोगों की जासूसी कर रही है, पेगासस जैसी कंपनियां ला रही है और लोगों की नहीं सुन रही है। यह शर्म की बात है।" वहीँ राजद के मनोज झा का कहना है कि, 'पेगासस सबके घर पहुंच गया है। हमें इस पर चर्चा करनी है।' वहीँ आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता का कहना है कि, "दिल्ली में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और जला दिया गया है, लेकिन सरकार इस बारे में बात तक नहीं कर रही है।"

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