भोपाल: मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, और इसके अनुसार साल 2030 तक 32 लाख लोगों को साक्षर बनाने की तैयारी है। अब इसके लिए शिवराज सरकार नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाने जा रही है। जी हाँ, इसके तहत 5 साल का रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मिली जानकारी के तहत जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

जी दरअसल, साल 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में असाक्षरों की 1 करोड़ 74 लाख 24 हजार 138 है, ऐसे लोगों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए शिवराज सरकार ने नवभारत सारक्षरता कार्यक्रम चलाने का मास्टर प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत 5 साल में 15 साल से ऊपर उम्र वाले करीब 32 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी साक्षरता कार्यक्रम चलाने की योजना को स्वीकृति दे चुकी है और साल 2021-22 के लिए सात करोड़ 41 लाख रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। भविष्य में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जएगा।

अगर मंजूरी मिलती है तो यह कार्यक्रम जल्द शुरू करने की तैयारी है। सबसे खास बात तो यह है कि इसके लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिदरसल समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल शिक्षा विभाग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्व सहायता समूह, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, आजीविका मिशन के समूहों के साथ विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा और यह सभी लोग अक्षर साथी कहलाएंगे।

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