भोपाल। मध्यप्रदेश के सिनेमाघर अब अगले साल तक नहीं खुलेंगे। यानी की दीपावली, क्रिसमस, 31 दिसंबर के जश्न के दौरान भी आप कोई भी नई फिल्म नहीं देख पाएंगे। दरसअल, मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों पर मनोरंजन कर लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले के विरोध में पूरे मध्यप्रदेश के सिनेमाघर पिछले 14 दिनों से बंद हैं और अब मुंबई में प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सेंट्रल सर्किट सिनेमा एसोसिएशन की बैठक में इस हड़ताल को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
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जानकारी के अनुसार, यह बैठक मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स संचालकों पर जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है, उसके विरोध में चल रही हड़ताल को लेकर बुलाई गई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में हड़ताल की अवधि साल के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
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सूत्रों के अनुसार, गिल्ड ने बैठक में तय किया है कि जब तक मध्यप्रदेश सरकार मनोरंजन कर को खत्म नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इतना ही नहीं यह भी फैसला किया गया कि न तो हिंदी की कोई फिल्म इस दौरान सिनेमाघरों में लगाई जाएगी और न ही किसी अन्य भाषा की हिंदी में डब कोई भी प्रदर्शित की जाएगी।
क्यों हो रहा है विरोध
दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है, उससे फिल्म के प्रोड्यूसरों को डर है कि अगर वे मध्यप्रदेश में यह कर देते हैं, तो दूसरे राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं। दरअसल, जीएसटी के दायरे में सिनेमाघर आने के बाद 100 रुपये के टिकिट पर 18 फीसदी और इससे ज्यादा के टिकिट पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। फिल्म संचालकों का कहना है कि अगर मनोरंजन कर लगाया गया, तो उन्हें टिकिट के दाम बढ़ाने होंगे और टिकिट के दाम जितने बढ़ेंगे उन्हें उससे ज्यादा कर देना होगा। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये के टिकिट पर 18 रुपये जीएसटी लगता है और अगर सिनेमाघर टिकिट को 110 रुपये का करते हैं, तो उन्हें केवल 10 रुपये का फायदा होगा, जबकि उन्हें टैक्स के तौर पर 31 रुपये चुकाने होंगे, जो उनके लिए नुकसान का सौदा है।
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