भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। जी हाँ, मिली जानकारी के तहत अब इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। वहीँ इस ऑर्डर के अनुसार, यह फैसला साल 2019 से लागू होगा, हालांकि आदेश में अब तक केवल यह साफ किया गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उन्हें छोड़कर यह आदेश सभी भर्ती और परीक्षाओं में लागू होगा।

मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। #मध्यप्रदेश में परीक्षा और भर्तियों में #ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश आज जारी हुआ है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को मेरी शुभकामनाएं।#OBCreservation@BJP4India@BJP4MP pic.twitter.com/vyzp6tpmbx

— Bhuppendra Siingh (@bhupendrasingho) September 2, 2021

आप सभी को बता दें कि हाल ही में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, 'सरकार के महाधिवक्ता ने राय दी थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल परीक्षा पर फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है। इसलिए इन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण का यह फैसला लागू किया जाएगा।'

इसके अलावा भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। जी दरअसल ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की कांग्रेस की कोशिश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति की है।' इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर। कमलनाथ सरकार ने विधानसभा और हाई कोर्ट में प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51% की जगह केवल 27% बतायी। इसके चलते कोर्ट ने शत-प्रतिशत आबादी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस ओबीसी वर्ग की हितैषी नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं गयी। '

आपको बता दें कि इससे पहले 1 सिंतबर को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में लगी रोक हटाने से साफ़ मना कर दिया था। उस दौरान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी के शुक्ला की डबल बेंच ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण में लगी रोक को हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए थे। अब मंत्री भूपेन्द्र सिंह का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा तीन परीक्षाओं में इस आरक्षण पर लगाई गई रोक को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं तथा नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि एसटी के लिए अब 21 फीसदी आरक्षण तो एससी के लिए राज्य में अब 17 फीसदी आरक्षण हो गया है।

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