भोपालः मध्य प्रदेश में एक अगस्त से कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस दौरान एडमिशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी दरअसल अब जिन छात्रों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल छूट दे दी है। आप सभी को बता दें कि इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को छूट देते हुए उन्हें अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र लगाने की अनुमति दे दी है।

यह फैसला उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। जी दरअसल कोरोनाकाल में लॉकडाउन के चलते कई ऐसे छात्र हैं, जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की परेशानी को समझा और पिता का जाति प्रमाण पत्र देने की छूट दे दी है। इसी के साथ ही अगर किसी आवेदक के पास डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं हैं तो पूर्व में जारी वैध जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने एक और छूट दी है।

जी दरअसल अगर किसी छात्र ने 10वीं-12वीं मध्य प्रदेश से ही की है तो उसे मूल निवास प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिस आवेदक ने 10वीं-12वीं अन्य प्रदेश से की है तो उसे मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, भले ही वह एमपी का ही मूल निवासी क्यों ना हो। वहीँ कॉलेज एडमिशन के दौरान सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और सत्यापन के बाद मोबाइल फोन पर इसकी सूचना मिल जाएगी।

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