जयपुर: राजस्थान के करौली में शनिवार को 4 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत और बर्बरता के बाद कानून व्यवस्था पर ताे सवाल उठ ही रहे हैं, धीमी न्याय व्यवस्था भी कठघरे में है। राज्य में बीते 28 महीनों (2020 से अप्रैल 2022) तक बलात्कार के 13,890 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 11,307 बलात्कार नाबालिगों के साथ हुए हैं। वहीं दो साल में 12 साल की छोटी आयु की 170 बच्चियों के साथ दरिंदगी के केस सामने आए हैं।

सरकार ने ऐसे मामलों में 2013 में फांसी की सजा का प्रावधान किया था। लेकिन इसके बावजूद इन अतिसंवेदनशील मामलों में Pocso कोर्ट का दबाव बढ़ाया जा रहा है। जयपुर की 7 पॉक्सो कोर्ट में ही 700 से ज्यादा केस पेंडिंग होने के बाद भी यहां बालिगों के मामले ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जयपुर मैट्रो की 2 कोर्ट में ऐसे 62 मामले विचाराधीन हैं। राज्य में इसकी संख्या 100 से अधिक है। वह भी तब जबकि 28 महीने में दर्ज कुल 45 फीसद केस, यानी 6,191 ही अदालत तक पहुंचे। इनमें भी सजा केवल 4.46 फीसद मामलों में मिली। 3 साल में दरिंदगी करने वाले 8 अभियुक्तों को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, किन्तु एक में भी अमल नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने 2018 में आदेश दिया था कि 50 दुष्कर्म के मुकदमों पर एक पॉक्सो कोर्ट खोली जाए।

इस लिहाज से 153 अदालतें खोली जानी थी, लेकिन नई अदालतों को खोलना तो दूर, मौजूदा 57 पॉक्सो कोर्ट का ही बोझ बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय के 2018 में तत्काल फैसलों को लेकर यह आदेश दिया था। मौजूदा कई पॉक्सो कोर्ट में भी महिला उत्पीडन के केस ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे दुष्कर्म जैसे संगीन मामले हाशिए पर जा रहे हैं।

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