नई दिल्ली : मूडीज ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दर पर फैसला करने से जुड़ी स्वायत्तता में परिवर्तन करने से होने वाले विपरीत परिणामों के प्रति आगाह किया है. मूडीज का कहना है कि इससे भारत की आर्थिक संभावनाएं प्रभावित होंगी. मूडीज कार्प की अनुसंधान इकाई मूडीज ऐनालिटिक्स ने संसद न चल पाने से हो रहे नुकसान से भी RBI को आगाह करते हुए है कहा कि भूमि अधिग्रहण और GST जैसे विधेयक अटके होने के चलते कारोबारी भरोसा प्रभावित हो रहा है.

भारतीय वित्त संहिता के संशोधित मसौदे में ब्याज दर तय करने के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश की गई है जिसमें सरकार द्वारा 7 सदस्य नामित होंगे. इससे पहले के मसौदे में संहिता ने RBI को समिति के फैसले के संबंध में RBI गवर्नर को वीटो का अधिकार दिया था लेकिन संशोधित मसौदे में उन्हें ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई थी.

मूडीज ने कहा कि 'हमारा मानना है कि ऐसी समिति जो सरकार ने चुनी हो वह RBI की स्वायत्तता कम करेगी. नए मॉडल को अपनाने से RBI की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

मूडीज ऐनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 'कुल मिलाकर हमारा मानना है कि RBI की स्वायत्तता के साथ छेड़-छाड़ से मुद्रास्फीतिक आशंकाओं पर लगाम लगाना मुश्किल होगा. जिसका भारतीय आर्थिक संभावनाओं विशेष तौर पर वित्तीय बाजार की स्थिरता पर बुरा असर पड़ेगा.