नई दिल्ली: लोकसभा से संविधान (127वां) संशोधन बिल पास हो गया है, जिसके बाद आज (बुधवार) इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है. बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस ने इसका समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही इसकी कमियों को भी गिनाया. कांग्रेस की ओर से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 'देर आए, दुरुस्त आए.' सिंघवी ने कहा कि 2018 में संशोधन लाकर देश के प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया गया था. यह एक गलत फैसला लिया गया था, जिसे सुधारने के लिए अब ये संशोधन लाया जा रहा है और बड़ी अजीब बात है कि गलती भी आप करो और बधाई भी आप ही लो.
 
उन्होंने कहा कि ये संशोधन लाकर एक गलती तो सुधर रही है. किन्तु इस गलती को सही करने का लाभ क्या होगा. इस संविधान संशोधन में 50 फीसदी आरक्षण सीमा पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है.  सिंघवी ने आगे कहा कि, 'तमाम राज्य सूचियां बना लेंगे, किन्तु इन सूचियों का क्या करेंगे. ये सूचियां केवल खाली बर्तन जैसी रहेंगी, जिन्हे केवल बजाया जा सकेगा, उससे कुछ खाया नहीं जा सकेगा. देश के 75 फीसद राज्य ऐसे हैं, जहां आरक्षण पचास प्रतिशत की सीमा से आगे जा चुका है.'' सिंघवी ने ये भी कहा कि यदि सही आंकड़ा हो तो रोजगार में वास्तविक OBC आंकड़ा 22 फीसद ही है, उसमें भी ज्यादातर ग्रुप-सी कैटेगरी में है.

सिंघवी ने आगे कहा कि अब इस संशोधन के माध्यम से आप राज्यों को एक कागजी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं जो कानूनी रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकता. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2018 में जो संशोधन लाया गया उसमें सरकार ने तो गलती की ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी गंभीर गलती की. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके मायने, नीयत और उद्देश्य को नजरअंदाज किया. 

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