मुंबई: महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित उनकी याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 

बता दें कि धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री  नवाब मलिक को 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले मुंबई में एक विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता दिखाई देती है।

विशेष न्यायाधीष आरएन रोकड़े ने अपने फैसले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए यह टिप्पणी की थी। बता दें कि 62 वर्षीय मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को अरेस्ट किया था। 

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