उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने विवादों में फंसी फिल्म 'मोहल्ला अस्सी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई फिक्स की है. याचिका में फिल्म के निर्देशक चन्द्र प्रकाश द्विवेदी, निर्माता विनय तिवारी तथा अभिनेता सनी देओल एवं अन्य कलाकारों को भी पक्षकार बनाया गया है. न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी तथा न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने यह आदेश 'हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस' नामक संगठन की याचिका पर की गई सुनवाई के दौरान दिया.

केंद्र सरकार तथा सेंसर बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अदालत के आदेशानुसार निर्देश प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित पक्षों को सूचित भी कर दिया है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका है लिहाजा इसके लिये थोडा समय और दे दिया जाना चाहिए. अदालत ने इस गुजारिश को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को करने का निर्णय लिया.

याचिका में फिल्म को प्रदर्शन का प्रमाणन नहीं दिये जाने तथा यह सुनिश्चित करने के आदेश देने का आग्रह भी किया गया है कि सेंसर बोर्ड से जरुरी प्रमाण पत्र ना मिलने तक फिल्म का ट्रेलर किसी भी हालत में सार्वजनिक तथा सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित नहीं होना चाहिए. अदालत ने गत 26 जून को इस मामले में केंद्र सरकार तथा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था.

अदालत ने केंद्र तथा सेंसर बोर्ड के वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिये निर्देश प्राप्त करने के आदेश भी दिये थे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म के ट्रेलर को देखने से लगता है कि निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारों ने निहायत गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम किया है. फिल्म में धार्मिक नगरी काशी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा भगवान शिव, हिन्दू संतों तथा हिन्दू महिलाओं की छवि को खराब करने के आरोप लगे है.