नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का पुरजोर समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर, शेष क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी ने कहा कि घाटे वाले उपक्रमों को टैक्स पेयर्स के पैसे के जरिए चलाने से संसाधन बेकार होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग जन कल्याण योजनाओं पर किया जा सकता है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित किए गए वेबिनार में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कम इस्तेमाल या बिना इस्तेमाल वाली संपत्तियों का मौद्रिकरण किया जाएगा। इनमें तेल एवं गैस और बिजली क्षेत्र की संपत्तियां हैं। इनके मौद्रिकरण से 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर उत्पन्न होंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इन कंपनियों का स्वामित्व रखे और इन्हें चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ निवेश, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, बेहतरीन प्रबंधक, प्रबंधन में परिवर्तन और आधुनिकीकरण लाता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बिक्री से जो पैसा आएगा उसका उपयोग जन कल्याण योजनाओं मसलन जल और साफ-सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाएगा।

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