नई दिल्ली: देश में जल्द ही 5जी मोबाइल सेवा शुरु होने वाली है। 5जी स्पेक्ट्रम की निलामी का रास्ता साफ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अगले 20 वर्षों के लिए 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी मिल गई है। जुलाई के अंत से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने बताया है कि कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मिड (3300 मेगाहर्ट्ज) और हाई (26 गीगाहर्ट्ज) फ्रीक्वेंसी बैंड में की जाएगी।
सरकार ने अपने बयान में कहा है कि 5जी दूरसंचार सेवाओं के जल्द ही आरंभ होने की संभावना है, 4जी मोबाइल सेवा के मुकाबले 5जी मोबाइल सेवा की स्पीड और क्षमता तक़रीबन 10 गुना ज्यादा होगी। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है, जिसका भुगतान हर साल की शुरुआत में अग्रिम रूप से किया जाना है। इससे नकदी प्रवाह की जरूरतों में बहुत कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की संभावना है। वहीं स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनी को भविष्य की देनदारियों के बगैर 10 सालों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने निजी कैप्टिव नेटवर्क को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके इस्तेमाल से उद्यमों और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के पास अपने खुद के नेटवर्क हो सकते हैं, जिससे मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
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