नई दिल्ली : मोदी सरकार सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसी मंशा से सभी केंद्रीय मंत्रालयों से 2015-16 के दौरान हुई अल्पसंख्यकों की भर्ती से संबंधित आंकड़े मांगे है और यदि इसमें किसी प्रकार की गिरावट आई है, तो उसका कारण भी बताने को कहा गया है।

यह ब्योरा प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत मांगे गए है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकारी के सभी मंत्रालयों के सचिवों के नाम एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी को 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक की रिपोर्ट इस माह की आकखिरी तारीख तक सौंपनी है।

पत्र में कहा गया है कि इस संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति और कैबिनेट की ओर से समय समय पर की जाती है।