नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने सिविल सर्वेंट्स के पेंशन नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड अधिकारियों को ऑर्गेनाइजेशन हेड की मंजूरी के बगैर अपनी संस्था से जुड़ा कुछ भी प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है. किन्तु कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी का नेतृत्व करने वाले पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक का कहना कि ये देश के लिए नुकसानदायक है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीपी मलिक ने कहा है कि, 'मूल ​​समस्या पेंशन नियम नहीं है, बल्कि यह है कि यह लोगों को लिखने से रोकेगा. पेंशन सिर्फ एक खतरा है, प्रमुख मुद्दा यह है कि किसी को अपने अनुभव के बारे में लिखने में सक्षम होना चाहिए या नहीं. मेरी चिंता यह है कि अगर आप सेवा से रिटायर होने वाले लोगों को अपना अनुभव शेयर करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो कोई कैसे, विशेषज्ञ टिप्पणियों को पारित करने और किसी विशेष घटना का विश्लेषण करने और उन घटनाओं से सीखने में सक्षम होगा. ऐसे देश हारेगा."

वहीं, IB के एक पूर्व अफसर ने कहा है कि नए पेंशन नियम सरकार को किसी ऐसे शख्स को दंडित करने का अधिकार देते हैं जिसके विचार उसे पसंद नहीं आए. एक पूर्व रॉ चीफ ने कहा कि, 'आप मेरी पेंशन को खतरे में क्यों डालना चाहते हैं? मैं खुशी-खुशी एक रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहा हूं.' वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि, "किसी भी प्रकार से ये नियम ऐसे किसी भी पूर्व अधिकारी को अपने विचार व्यक्त करने से मना नहीं करते हैं. वास्तव में, यह इसे आसान बनाता है."

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