नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा गुरुवार (05 अगस्त 2021) को घोषित किए गए इस पैकेज में मृतकों के आश्रितों के लिए 3.50 लाख रुपए एवं घायलों के लिए 1.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संसद के निचले सदन में जानकारी दी गई कि इस योजना में राज्य सरकारों द्वारा मृतकों की विधवाओं और बुजुर्ग परिजनों को 2,500 रुपए की मासिक पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि पेंशन पर आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। लोकसभा में मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों को राहत देने की योजना आरंभ की गई थी। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि बढ़ाई गई राहत राशि का भुगतान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने फंड से करेंगे, हालांकि, बाद में गृह मंत्रालय द्वारा यूटिलाइजेशन रिसिप्ट के आधार पर उन्हें फंड जारी कर दिया जाएगा।

बता दें कि 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई अन्य स्थानों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। कई दिनों तक चलने वाले इस नरसंहार में दिल्ली में ही तक़रीबन 3,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा करीब 50,000 सिख बेघर हो गए थे। सिखों के खिलाफ हुए इस क्रूर नरसंहार के बाद ही पीएम राजीव गाँधी ने कहा था, 'जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो जमीन थोड़ी हिलती ही है।'

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