नई दिल्ली: कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार को देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान गए लोगों की संपत्तियों को बेच देना चाहिए, इससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रकम प्राप्त हो सकती है। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेष शाह ने सरकार को यह सुझाव दिया है।

नीलेश ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मौजूदा बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए शत्रु संपत्तियों को बेचने के बारे में ध्यान देना चाहिए, जो एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने 1965 में हुए युद्ध के बाद शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने संबंधी कानून बनाए थे। पाकिस्तान अपने देश की शत्रु संपत्ति को 1971 में ही बेच चुका है, किन्तु भारत इस मामले में उससे 49 वर्ष पीछे चल रहा है।

एक वेबिनार को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि, ‘आपको सरकारी संपत्ति का मौद्रीकरण किया जाना चाहिए, ताकि आगे खर्च करने के लिए आपके पास धन मौजूद रहे।’ नीलेष शाह कोटक म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि इस शत्रु संपत्ति की कीमत तीन वर्ष पूर्व एक लाख करोड़ रुपये आंका गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संपत्तियों को बेचकर अतिक्रमण हटाने और मालिकाना हक की विसंगतियों को दूर करने का यह सबसे अच्छा वक़्त है। शाह ने कहा कि देश में इस किस्म की 9,404 संपत्तियां मजूद है, जो कि 1965 में सरकार द्वारा नियुक्त कस्टोडियन के अधीन कर दी गई थीं।

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