नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाला मंत्री समूह 9,400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों के निपटारे की निगरानी करेगा। इससे लगभग एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक, शत्रु संपत्ति कानून के तहत भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक विभाग के अंतर्गत आने वाली अचल शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के लिए दो अन्य उच्चस्तरीय समितियों का गठन भी करेगा। एक समिति का नेतृत्व मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा और अन्य की सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा किया जाएगा।

आदेश में बताया गया है कि शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया जाएगा और केंद्रीय गृह सचिव और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, विधि विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि अंतर-मंत्रालयी समूह के मेंबर होंगे।

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, व्यय विभाग के सचिव, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, शहरी विकास सचिव, विधि विभाग के सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्व में परिसंपत्तियों को बेचने पर सचिवों के कोर समूह का गठन किया जाएगा।

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