नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सजग है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बवनाने के लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। जिसमे देश के हरेक व्यकित के गतिविधियों की जानकारी सरकार के पास होगी। जैसे कि आप कितनी बार विदेश जाते-आते हैं, बैंक खाते में कितनी बार लेन-देन करते हैं, कितना टैक्स जमा करते हैं, कितनी बार विमान में उड़ते हैं, कितनी बार ट्रेन से यात्रा करते हैं, इस तरह की आपसे जुड़ी हर जानकारी पर सरकार के पास होगी। सरकार यह नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) के द्वारा हासिल करेगी। यह देश के हर नागरिकके बारे में जानकारी एकत्र करने वाला एक मजबूत खुफिया तंत्र है।

अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के बाद नेटग्रिड की परिकल्पना की गई थी। इसका मकसद किसी भी संदिग्ध आतंकी का पता लगाकर सही वक्त पर आतंकी हमलों को रोकना है। 3,400 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद इसके काम में तेजी आई है। नेटग्रिड में देश में आने-जाने वाले हर व्यक्ति, बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, टेलीफोनधारी, कर देने वाले व्यक्ति, हवाई जहाज और ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के साथ ही अन्य खुफिया जानकारियों से संबंधित डाटा एकत्र होगा।

शुरू में इसके साथ 10 यूजर एजेंसियों और 21 सेवा प्रदाता एजेंसियों को जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे इसके साथ एक हजार संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। शुरू में खुफिया ब्यूरो (आइबी), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग( रॉ),केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ), फाइनेंसियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआइयू), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), केंद्रीय उत्पाद एवं खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआइ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जैसी यूजर एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा। बता दें कि यूपीए सरकार ने जब इस योजना को लाया था तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका तीखा विरोध किया था। 

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