नई दिल्ली। अब देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है। दरअसल केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन और आॅल इंडिया काउंसिल फाॅर टेक्निकल एजुकेशन को समाप्त कर उनके स्थान पर उच्च शिक्षा रेग्युलेटर बनाने को अग्रसर हुई हैै। केंद्र सरकार ने इस मामले में निर्णय लिया है कि अब उच्च शिक्षा के नियमों को इसी संस्थान द्वारा रेग्युलेट किया जाएगा। इसका नाम फिलहाल हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी रखा गया है।

जिसे एचईईआरए के नाम से जाना जाएगा। मार्च माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था। जिसमें यह बात सामने आई कि उच्च शिक्षा में सुधार के अस्थायी उपाय के तौर पर विभिन्न नियमों में संधोशन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में रेग्युलेशन को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय व नीति आयोग द्वारा मंथन किया जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और हायर एजुकेशन सेक्रटरी केके शर्मा के अलावा कुछ अन्य विशेषज्ञों की एक कमिटी इस पर काम कर रही है।

केंद्र सरकार के नए संस्थान के गठन को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि अब उच्च शिक्षा में केवल एक ही संस्था द्वारा नियमन किया जाएगा। इसे एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसे लेकर यशपाल कमिटी और नेशनल नाॅलेज कमिशन के अतिरिक्त सरकार की ओर से तैयार की गई गौतम कमेटी ने सिफारिश की थी। अधिकारी द्वारा कहा गया कि सरकार इंस्पेक्टर राज और उत्पीड़न को समाप्त करना चाहती है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान के गठन से काफी सरकारात्मक बदलाव आएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान देने, सीबीएसई के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन करने और विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का काम किया करता था। जब कि एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा को रेग्युलेट किया करता था।

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