नई दिल्ली:  चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने भारत में भी कोहराम मचा रखा है। वहीं भारत सरकार भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है और इसका संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब देश में जारी कोरोना संकट के देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने बड़ा फैसला लिया है। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आज दो बड़े फैसले लिए गए। मोदी सरकार वेतन कटौती के लिए अध्यादेश लेकर आएगी जिसके तहत सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती होगी।, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी सहित मंत्रियों और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती की जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से यह फैसला प्रभावी हो जाएगा। सांसद अगले एक वर्ष तक 30 फीसद कम सैलरी लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सांसद निधि का पैसा कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद निधि फंड भी 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी ने कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। देश के इतिहास में यह संभवत: पहली दफा है जब कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। 

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