नई दिल्ली:  मोदी सरकार 2.0 ने वायु प्रदूषण दूर करने की दिशा में बड़ी योजना पर कार्य आरंभ कर दिया है. ताकि 2024 तक लोग साफ़ हवा में सांस ले सकें. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत हवा से प्रदूषण दूर करने की दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है. यह मिशन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है.

फिलहाल, दो वर्ष के लिए मोदी सरकार ने तीन सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मोदी सरकार ने शुक्रवार को संसद में इस संबंध में जानकारी भी दी. सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पूछने पर सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से वायु की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए 29 राज्यों और छह संघ शासित प्रदेशों के 339 शहरों में 779 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाए जा रहे हैं.

मोदी सरकार ने वायु प्रदूषण दूर करने के लिए पंचवर्षीय नीति बनाई है. लोग मुंह पर मॉस्क लगाने के स्थान पर खुली हवा में सांस ले सकें, इसके लिए देश भर में 779 मानव संचालित और 170 रियल टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाने का प्रस्ताव है. योजना का उद्देश्य, देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क बढ़ाकर वायु प्रदूषण को दूर करना है. सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी लाने के लिए कोशिश की जाए. 

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