नई दिल्ली: राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह किसानों की नाराजगी बताई जा रही थी. मोदी सरकार को भी इसका आभास है कि ग्रामीण जनसंख्या उनसे कुछ खास प्रसन्न नहीं है और यह भी हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसान कहीं उन्हें सत्ता की गद्दी से न उतार दें.

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इसी बीच खबरें आ रही हैं कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़े पैकेज पर कार्य आरम्भ किया है. इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार एनडीए सरकार ब्याज मुक्त कर्ज, बिना शर्त या बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज और एक इनकम सपोर्ट स्कीम पर काम करने में जुटी हुई है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार कृषि मंत्रालय नीति आयोग से बातचीत कर रहा है और एक ऐसी योजना की तैयारी कर रहा है  जिससे छोटे और मंझले किसानों को सीधा लाभ मिल सके, इस योजना के लागू होने के बाद, हो सकता है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज मिल सके.

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सरकार वर्तमान में उन किसानों को ब्याज में सब्सिडी भी दे रही है जो अपने लोन का भुगतान निर्धारित समय पर करते हैं. हालांकि ब्याज मुक्त लोन से बैंकों को भारी समस्या आ सकती है, किन्तु अगर सरकार खुद उस ब्याज का भुगतान बैंक को कर देगी तो बैंक भी आगे कदम बढ़ाने को राजी हैं. हो सकता है कि इस पैकेज का ऐलान अंतरिम बजट में हो या फिर उससे पहले भी पीएम मोदी किसी मंच से इस बारे में ऐलान कर सकते हैं. इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय और बैंकों के बीच लगातार चर्चा चल रही है.

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