श्रीनगर: मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के सेब की सीधी खरीद करने और उत्पादकों को उनका भुगतान सीधे बैंक अकाउंट के माध्यम से करने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। सेब के किसानों से खरीद का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के जिम्मे रहेगा। सेब खरीद का कार्य 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार ने यह कदम उन खबरों के बाद उठाया है, जिसमे बताया गया था कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने के लिए धमकाया है। सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने और प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद आतंकियों द्वारा सेब किसानों को धमकी दी जा रही है। अब एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सेब उत्पादकों से सीधे खरीद की जाएगी और प्रदेश प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से  उनका भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाए।

अधिकारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी सेब उत्पाद जिलों में सब श्रेणियों के सेब ए, बी, सी ख़रीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सोपोर, शोपियां और श्रीनगर के थोक बाजारों से भी सीधी खरीद की जाएगी। अलग अलग श्रेणियों के सेब का दाम मूल्य समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस समिति में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी मेंबर होगा। गुणवत्ता समिति यह सेब की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करेगी।

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