भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटबंदी के नियम के अंतिम दौर में पहुंचने के पहले सरकार द्वारा कई नियम जारी किए गए हैं। तो दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा कुछ नियम अपनी ओर से लागू कर आम जन को सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की संपत्तियों की जानकारी प्रदान करें जिसमें बेनामी संपत्ती का उल्लेख हो।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फार्म हाउस और कृषि भूमि पर ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं जिन लोगों के पास एक से अधिक आवास के दास्तावेज होंगे उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में पूछताछ हो सकती है और जो भूखंड क्षमता से अधिक मूल्य के हैं उन्हें लेकर पूछताछ की जा सकती है।

राज्य द्वारा बेनामी संपत्तियों को लेकर पूछताछ की जा सकती है। जमीन या फिर मकान ऐसे व्यक्ति के नाम पर किए जाऐं जो इन्हें खरीदने के लिए सक्षम न हों तो भी इस तरह के प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की कार्रवाई करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

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