नई दिल्ली: देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कृषि कानून जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण संबंधी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी मंथन कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए 28 हजार करोड़ रुपये के इंडस्ट्रियल पैकेज को हरी झंडी दे सकती है. 

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष जून में, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग के कार्यकाल को छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को स्वीकृति दी गई थी। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि बुधवार को निर्धारित मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना है। 

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्तूबर 2017 को इस आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी के नेतृत्व में आयोग ने अक्तूबर 2017 में कार्य शुरू किया था। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ बातचीत कर रहा है। 

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