मोदी मंत्रिमंडल ने दी नई शिक्षा नीति को अनुमति
मोदी मंत्रिमंडल ने दी नई शिक्षा नीति को अनुमति
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काफी लम्बे वक़्त पश्चात् मोदी मंत्रीमंडल ने नई शिक्षा नीति को अनुमति दे दी है. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन बन गया है. नई शिक्षा नीति के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर शाम 4.00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी सूचना देंगे. वही कोरोना महामारी के दौरान नया अकेडमिक सत्र सितंबर-अक्तूबर से आरम्भ होने वाला है, और सरकार का उद्देश्य है कि इसके आरम्भ होने से पूर्व नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाए. 

हालांकि इस शिक्षा नीति में क्या-क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी तो मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात् ही प्राप्त होगी. किन्तु यह माना जा रहा है कि COVID-19 में जिस प्रकार से पढ़ाई में परेशानी पैदा हुई है, उसे देखते हुए आने वाले वक़्त में ऐसी कठिनाइयां पढ़ाई में कोई परेशानी पैदा न करें, इसका इंतजाम हो सकता है. हालांकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कह चुका है कि वह आने वाले वक़्त में डिजिटल शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा. ओर यह सीख उसे कोरोना महामारी से मिली है. इसके साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर हो सकता है.

बता दे की इससे पहले 1 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को रिव्यू किया था, जिसे इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने तैयार किया था. इस नीति के दौरान कुछ गैर-हिंदी भाषी राज्यों ने हिंदी को थोपने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर कार्य करेंगे. सरकार इस नीति को लेकर कहती रही है, कि वह गुणवत्ता वाली शिक्षा और शिक्षा के मूलभूत गुण को डेवेलप कर शिक्षा में एकरूपता लाना चाहती है. इसी के साथ शिक्षा नीतियों में परिवर्तन हो सकते है.

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