नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 की आज कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अपने पहले फैसले में किसानों को बड़ा उपहार देने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत देश के सभी किसानों को वित्तीय मदद देने पर मंत्रिमंडल की मुहर लगा सकता है। भूमिहीन किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के छोटे और मझोले किसानों को पेंशन देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। इस योजना का ऐलान सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में कर दिया था। इसे लागू भी किया जा चुका है और पहली किश्त 2.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल भी गई है। तीन किस्तों में किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये का भुगतान होगा। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक जमीन के मालिक छोटे और मझोले किसानों को ही शामिल किया गया था, किन्तु चुनावी संकल्प पत्र में भाजपा ने देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने का ऐलान कर दिया था। 

इस बीच, चुनाव आचार संहिता की अवधि ख़त्म होने के बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए पंजीकरण मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च को लागू हुई थी। आचार संहिता के लागू होने के तत्काल बाद निर्वाचन आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए पंजीकरण रोकने के लिए कहा था। 

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