नई दिल्ली : रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन कर दिए। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 में मनरेगा के लिए 61,084 करोड़ रुपये आवंटित हो गए, जो किसी भी वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा है। हाल में देश के 90 सांसदों समेत समाज के हर तबके से जुड़े 250 लोगों ने प्रधानमंत्री को मनरेगा के फंड में किल्लत पर चिंता जताते हुए पत्र लिखा था।
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यह हुए महत्वपूर्ण बदलाव
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 6,084 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल 61,084 करोड़ रुपये हो गया। पिछले चार साल में सरकार ने गरीबों के लिए मनरेगा को स्थायी आजीविका संसाधन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
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जानकारी के लिए बता दें मंत्रालय के अनुसार साल 2014-15 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 29.95 लाख कार्य पूरे हुए थे, जो अब बढ़कर 61.9 लाख पहुंच गए हैं। वहीं, साल 2014-15 के दौरान 26.85 फीसदी लाभार्थियों को 15 दिन के भीतर भुगतान हुआ था। यह आंकड़ा अब बढ़कर 91.83 फीसदी पर पहुंच गया है।
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