न्यूयार्क: धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका नियमित रूप से भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार के पास नागरिक समाज समूहों की चिंताओं को दूर करने के अवसर हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2020 की रिपोर्ट के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, डैनियल नडेल ने कहा: भारत के संबंध में, मुझे लगता है कि सरकार के पास भारतीय नागरिक समाज से सुनी जाने वाली कुछ चिंताओं को अधिक संवाद और जुड़ाव के माध्यम से संबोधित करने के वास्तविक अवसर हैं। 

रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों के साथ चर्चा किए गए मुद्दों में सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के बारे में मुस्लिम समुदाय की चिंताएं थीं, एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) में संशोधन के मद्देनजर विश्वास-आधारित (धार्मिक) गैर सरकारी संगठनों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, और आरोप है कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। हम भारत सरकार के सभी स्तरों पर अधिकारियों के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन्हें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की लंबी परंपरा और इसके सहिष्णुता का इतिहास है।

विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी नडेल ने कहा कि ई यूएस भारत सरकार को धार्मिक समुदायों, इन बाहरी अभिनेताओं" से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उन्हें अलग करने से बचने के लिए कानून पारित किया जा सके। जब कानून पारित किए जाते हैं, जब पहल की जाती है जो इन समुदायों के साथ प्रभावी परामर्श के बिना की जाती है, तो यह कई बार अलगाव की भावना पैदा करता है। वार्षिक रिपोर्ट, जो कांग्रेस द्वारा अनिवार्य है, ने भारत को ग्रेड नहीं दिया या देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर समग्र निर्णय नहीं दिया।

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