नई दिल्ली: कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच आपसी तालमेल नज़र नहीं आ रहा है. हालांकि मंत्रालय ने अपने द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से वो बयान हटा लिया है, जिससे दोनों के बीच असहमति नज़र आ रही थी. 

मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि COVAXIN और ZyCov-D के साथ जो पूरे विश्व में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 कंपनियों में इंसानो पर ट्रायल चल रहे हैं, किन्तु इनमें से किसी भी वैक्सीन के 2021 से पहले बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है. हालांकि प्रेस रिलीज से 'इनमें से कोई भी वैक्सीन 2021 से पहले बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है' बात हटा ली गई है.

आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा इस साल 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च किए जाने की संभावना जाहिर की गई है. हालांकि वैक्सीन को लेकर ICMR के दावे पर कई संगठन और विपक्ष ने सवाल उठाए थे. आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने दो जुलाई को मुख्य शोधकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे ताकि 15 अगस्त के दिन विश्व को पहला कोरोना वैक्सीन दिया जा सके.

ICMR की तरफ से जारी किए गए लेटर के अनुसार, 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट आरम्भ हो जाएगा. इसके बाद यदि सभी ट्रायल सही हुए थे तो उम्मीद है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है. सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है. ऐसे निर्देशों ने भारत की शीर्ष मेडिकल शोध संस्था ICMR की छवि ख़राब की है. साथ ही, मंत्रालय ने भी 2021 तक वैक्सीन आने की बात कही थी.

सुगबुगाहट तेज़ होने पर ICMR ने अपनी सफाई में कहा था जनता की सुरक्षा और उनका हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है. वैक्सीन की प्रक्रिया को धीमी गति से अछूता रखने के लिए ये पत्र लिखा गया था.

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