नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक जीओएम गठित किया है. गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि, "मंत्रिपरिषद (जीओएम) मौजूदा प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करेगा, साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कार्य करेगा.

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उन्होंने कहा कि जीओएम तीन महीने के अपने सत्र के भीतर महिला के सुरक्षा  के लिए मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे. 

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बयान में कहा गया है कि इस मुद्दे पर उचित सिफारिशों को विकसित करने और कार्रवाई की व्यापक योजना को निर्धारित करने और इसके समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से व्यापक परामर्श के लिए जीओएम गठित किया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स भी लॉन्च किया है जो कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करता है. 

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