सांसद करेंगे सांसद निधि फंड के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मदद

नई दिल्ली : चेन्नई में जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली बाढ़ की चर्चा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में भी हुई। इस दौरान सभी दलों के सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़कर तमिलनाडु की मदद के लिए तैयार हुए। संसदीय कार्यमंत्री वैंकेया नायडू ने भी राज्यसभा में सभा सांसदों से दरख्वास्त किया कि वे सांसद निधि फंड से तमिलनाड़ की मदद करे, जिस पर सभी ने अपनी हामी भरी।

गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनो सदनों में इस पर बयान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से इस विषय में चर्चा की। मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में चेन्नई में आई बाढ़ और भारी बारिश के संबंध में पीएम ने चर्चा की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया था।

मुसीबत की घड़ी में तमिलनाडु को देश के दूसरे राज्यों से समर्थन मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बाढ़ में राहत कार्यो के लिए तमिलनाडु को 5 करोड़ रुपये के साथ ही दवाइयां और रीलीफ कैम्प लगाने की घोषणा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सीएम जयललिता से फोन पर बात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत ने भी 10 लाख की मदद दी है। बुधवार शाम को भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बाढ़ के हालात और राहत कार्य को लेकर बैठक हुई। वैंकेया नायडू ने भी राज्यसभा में कहा कि मेरी बेटी चेन्नई में रहती है। उसने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इशके बाद वैंकेया ने सांसद निधि फंड के तहत मदद करने की गुजारिश की, जिस पर सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने समर्थन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द वहाँ हेलीकॉप्टर से काद्द सामग्री भेजी जाए।

अन्नाद्रमुक के टीजी वेंकटेश बाबू ने नियम 193 के तहत विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारी वर्षा और बाढ़ से तमिलनाडु बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाये जा रहे हैं जिसमें लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं। बाबू ने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से तत्काल 8400 करोड़ रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि जनता को राहत पहुंचाई जा सके।

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