नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को सांसदों की तनख्वाह में एक वर्ष के लिये 30 फीसद कटौती करने वाला एक बिल पेश किया गया जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति से मुकाबले के लिए किया जायेगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में संसद सदस्यों की सैलरी, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा।

जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में बदलाव करने वाला बिल पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई थी और यह 7 अप्रैल को लागू किया गया था। अध्यादेश में कहा गया था कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने त्वरित राहत और मदद के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिये महामारी को फैलने से रोकने के लिये कुछ आपात फैसले लिए जाना आवश्यक हैं।

बता दें कि सरकार ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में पांच बिल पेश किए थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 सदन के समक्ष रखा था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया। यह विधेयक पास होने पर इसी वर्ष जारी अध्यादेश की जगह लेगा जो स्वास्थ कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित है। स्वस्थ्य मंत्री ने इसके अतिरिक्त भी 2 बिल पेश किए थे और विमानन मंत्री हरदीप पूरी ने एक विधेयक पेश किया था। 

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