भोपाल: नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने बजट पर प्रश्न खड़े करते हुए उसे किसान विरोधी बजट करार दिया। मेघा पाटकर ने कहा कि बजट में किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को कम किया गया है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पश्चात् कहा जा रहा था की सरकार किसानों को बजट में बड़ी सौगात देगी, मगर प्रधानमंत्री कल्याण योजना जैसे बजट की निधि को कम करके सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। 

बड़वानी में एक प्रेस कांफ्रेंस कर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने केंद्र सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि जिस प्रकार से बजट पेश हुआ है वह किसानों के साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए सही नहीं है। मेघा पाटकर ने कहा कि बजट में किसानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2023 -24 के बजट से अपेक्षा थी की इस बजट में किसानों को कुछ अच्छा दिया जायेगा, क्योंकि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। मगर जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है, उससे निराशा ही हाथ लगी है। 

इसके साथ ही मेघा पाटकर ने कहा कि बजट में 2022 में जितनी राशि किसानों के लिए आवंटित की गयी थी, उससे भी कम रकम इस बजट में दी गयी है। वहीं, किसानों के लिए अलग-अलग निधि जैसे प्रधानमंत्री कल्याण निधि में भी बजट का आवंटन कम किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिलेगी जबकि मंडियों की वृद्धि होनी चाहिए थी, जिससे मंडियों में किसानों का माल ज्यादा बिकता। मगर सरकार तीन कानूनों पर अमल करते हुए आज भी निजी हाथों में ही किसानों की उपज का माल सौंपना चाहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अडानी जैसे लोगों को इससे लाभ होगा, उनके गोदामों में माल अधिक भर जायेगा जबकि ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट है कि उनको अधिक भाड़ा दे दिया गया है। किन्तु सरकार यही चाहती है कि वे ही लोग किसानों का माल खरीदें। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना के तहत बजट जहां बढ़ना था उसको भी कम किया गया है। यानी कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, उनका बजट कम कर दिया है तथा ये सब निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, लूट की छूट देने के लिए किया गया है। मेघा पाटकर ने अडानी को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे जो अपराधी हैं जिनकी हकीकत भी जाहिर हो चुकी है ऐसे हरेक पूंजीपति की जांच होना आवश्यक है।

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