दुनियाभर में डेटा संरक्षण को लेकर तेजी से पहल की जा रही है. विश्व के कई देश डेटा चोरी की समस्या से जूझ रहे है. इसी क्रम में भारत में डेटा संरक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए जारी किये गए श्वेत पत्र पर चर्चा और हितधारकों के विचार जानने के लिए होने वाली बैठक 23 जनवरी को मुंबई में योजित की गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और इन्हें सुलझाने की सिफारिश करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण द्वारा तैयार की गयी इस समिति में सरकार, शैक्षणिक एवं उद्योग जगत के जाने माने सदस्यों के नाम शामिल है. आपको बता दें कि समिति ने भारत में डेटा संरक्षण की रूपरेखा पर एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसपर आम जन से भी उनकी राय रखने का अनुरोध किया है.

इस श्वेत पत्र पर अपनी टिपण्णी प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 31 जनवरी रखी गयी है. जो लोग इस सार्वजनिक रूप से खुले इस परामर्श बैठक में हिस्सा लेना चाहते है. वे सम्बंधित वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

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