नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगमों के चिकित्सकों, नर्सों, शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन व पेंशन नहीं दिए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी गैर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकारा। अदालत ने कहा है कि अगर स्थिति नहीं बदली और ऐसा ही चलता रहा तो, हमें इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि राजनीतिक दलों के नेताओं और इनसे संबंधित लोगों को जनता द्वारा बड़े पैमाने पर लिंच्ड यानी पिटाई करना शुरू कर देगी। 

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते के अंदर नगर निगमों को उनके बकाया ऋणों के बदले समायोजित की गई रकम वापस करने का आदेश देते हुए यह बात कही है। बेंच ने कहा कि हमारे विचार में इन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार की तरफ से ऋण वसूली के मद में की गई पैसे की कटौती को सही नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब नगर निगमों से ऋण की वसूली पर बीते तीन वर्षों से विचार किया जा रहा हो।

बेंच ने धन की कमी और वेतन व पेंशन के भुगतान नहीं करने की दिक्कत इसलिए पैदा हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार, नगर निगमों और केंद्र सरकार के बीच सैंडविच की तरह हो गई है क्योंकि दिल्ली में सरकार विपक्षी राजनीतिक पार्टी की है।

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