नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा पिछले समय देश में कार्यरत देशी - विदेशी एनजीओ के कार्यों पर लगाम लगाने और उनकी माॅनीटरिंग किए जाने की बात सामने आई है। मामले में गृह मंत्रालय की जद में लोकप्रिय उद्योगपति बिल गेट्स फाउंडेशन का एनजीओ भी आ गया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिल गेट्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मिली जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े मंत्रालय ने हेल्थ और फंडिंग में फाउंडेशन की भूमिका की जांच की जा रही है। मामले में जांच का शुरूआती दौर है। मामले में किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। मगर बताया जा रहा है कि फिलहाल जांच केवल औपचारिकतौर पर ही की जा रही है। इस बारे में किसी तरह की विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है।
मंत्रालय की ओर से यह कदम भी उठाया गया है कि मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व ग्रीनपीस इंडिया का एफसीआरए का लाईसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि एनजीओ विदेश से चंदा नहीं दिया जा सकता। मामले में गेट्स फाउंडेशन द्वारा कहा गया कि मामले पर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री के निर्णयों की जानकारी नहीं मिली है। मंत्रालय की ओर से कोई पत्र भी नहीं मिला है। दूसरी ओर अधिकारी ने कहा कि ग्रीनपीस इंडिया अपने एफसीआरए लाईसेंस को निलंबित किए जाने पर यदि उत्तर नहीं दे सका तो लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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