मुंबई: कोरोना महामारी के बीच मराठा रिजर्वेशन की आग भड़क चुकी है। बीते शनिवार को बीड में हजारों लोगों ने विरोध मार्च निकाला। मिली जानकारी के तहत इस रैली का नेतृत्व विधायक और शिव संग्राम पार्टी के मुखिया विनायक मोटे ने किया था। कोरोना संक्रमण के बीच यह रैली कोरोना नियमों को ताक पर रखकर निकाली गई। इस रैली में हजारों लोग शामिलहुए और छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर से डीएम ऑफिस तक पहुंचे। सबसे बड़ी और हैरानी की बात तो यह रही कि बिना मंजूरी ही रैली में हजारों लोग जमा हो गए।

जी हाँ, मिली जानकारी के तहत इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और डीएम ऑफिस के बाहर एक सभा का भी आयोजन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई ना ही अन्य कोरोना नियमों का पालन किया। वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण पर विधायक विनायक मोटे ने प्रदर्शनकारियों को चेताते हुए कहा कि, ''हाथ जोड़कर और चिट्ठी लिखकर आरक्षण मिलना संभव नहीं है।''

केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने उद्धव सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि, ''महाविकास अघाड़ी सरकार के मन में पाप है, वह मराठा समुदाय को आरक्षण देना ही नहीं चाहती हैं। मराठा आरक्षण रद्द करने के लिए अशोक चव्हाण के साथ ही उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदार हैं। कानूनी कोशिशों के जरिए ही रिजर्वेशन मिल सकेगा।'' कोरोना महामारी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मराठा आरक्षण के लिए निकाली गई रैली को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है इस दौरान 25 पुलिस इंस्पेक्टर, 350 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल, साकड़ों होमगार्ड के जवानों, SRI की टीम और दंगा नियंत्रण दस्ते को तैनात किया गया था।

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