मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से चिंगारी भड़क उठी है। जी दरअसल यहाँ मराठा आरक्षण को लेकर कई मराठा संगठनों ने आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान कर दिया है। इस बंद का समर्थन कर रहे मराठा संगठनों ने उद्धव ठाकरे सरकार से नौकरी और शिक्षा में मराठियों को आरक्षण देने के लिए कहा है। आप सभी को पहले तो हम यह बता दें​​ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा था कि 'महाराष्ट्र की 30 फीसदी आबादी मराठा है और इसकी तुलना सुदूर गांवों के हाशिए पर पड़े तबके के साथ नहीं की जा सकती।'

इसके अलावा न्यायालय ने मराठा समुदाय के लिए राज्य में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी कानून के अमल पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण कानून बनाया था। अब इस समय जस्टिस एल नागेश्वर राव की तीन जजों की पीठ ने यह मामला कॉन्स्टीट्यूशन बेंच को दे दिया है। बताया जा रहा है अब चीफ जस्टिस एसए बोबडे इसकी सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक यह आरक्षण 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिया था, जो 16% आरक्षित था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न मराठा संगठन अब राज्य सरकार पर कोर्ट के स्टे हटाने का दबाव बना रहे हैं। अब बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धठ ठाकरे की तो उन्होंने पहले ही प्रदर्शनकारियों से कह दिया है कि राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

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