नई दिल्ली : रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए सरकार के समय किए गए 126 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्तावित सौदे को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और गैरजरूरी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल 36 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल रणनीतिक उद्देश्य से किया जाएगा। पर्रिकर ने 36 विमानों को खरीदने के पीछे तर्क दिया है कि 126 राफेल विमान खरीदने के लिए यूपीए सरकार का सौदा बहुत ही महंगा था और यह भारतीय सेना की अन्य आधुनिकीकरण योजनाओं को बाधित करता।

रक्षा मंत्री ने कहा कि 126 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 10 से 11 वर्ष की अवधि में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती। उन्होंने कहा, "क्या अन्य किसी काम के लिए पैसा बचता?" रक्षा मंत्री ने कहा, "मैं भी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज रखने की इच्छा रखता हुँ। लेकिन मैं नहीं रखता क्योंकि पहली बात तो मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता और दूसरी बात कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है।" पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी की ओर से राफेल विमान खरीद के लिए शुरू की गई खरीद की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एंटनी ने ऐसे रोड़े डाले कि राफेल सौदा कभी लागू ही नहीं हो पाए।

पर्रिकर ने कहा कि सौदे पर अभी दस्तखत हुए नहीं हैं और उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि राफेल करार पर काम करने के लिए बनाई गई समिति अगले दो-तीन महीने में काम पूरा कर लेगी। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राफेल विमान एमआईजी-21 विमानों की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि एमआईजी की जगह स्वदेश निर्मित तेजस हल्के लड़ाकू विमान लेंगे।