नई दिल्लीः पूर्व पीएम और राज्यसभा से सांसद इन दिनों लगातार मोदी सरकार पर उनके कामकाज को लेकर बयान दे रहे हैं। अभी तक देश की खराब आर्थिक हालत को लेकर सरकार को कोेस चुके मनमोहन ने 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों में बदलाव के तरीके को ‘एकपक्षीय’ बताते हुए इसके लिए शनिवार को केंद्र सरकार की निंदा की है। पू्र्व पीएम ने कहा कि सरकार की ऐसी सोच संघीय नीति एवं सहकारी संघवाद के लिए सही नहीं है।

मनमोहन सिंह ने वित्त आयोग के समक्ष रखे गए अतिरिक्त विषयों और राज्यों पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में राजधानी में एक राष्ट्रीय परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘सरकार वित्त आयोग के विचारणीय विषय व शर्तों में फेरबदल करना भी चाहती थी तो अच्छा तरीका यही होता कि उस पर ‘राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन’ का समर्थन ले लिया जाता। पूर्व पीएम ने कहा, ऐसा नहीं करने से यह संदेश जाएगा कि धन के आवंटन के मामले में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम अपने देश की जिस संघीय नीति और सहकारी संघवाद की कसमें खाते हैं, यह उसके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय जाती है और उसके बाद इसे मंत्रिमंडल को भेजा जाता है । ऐसे में मौजूदा सरकार को यह देखना चाहिए कि वह राज्यों के आयोगों पर एकपक्षीय तरीके से अपना दृष्टिकोण थोपने के बजाय संसद का जो भी आदेश हो उसका पालन करे।

नितिन गडकरी ने माना बुरे दौर में है अर्थव्यवस्था, कहा- ये समय बीत जाएगा

जापान में 71 हज़ार लोग हुए 100 वर्ष पार, लंबा जीवन जीने वालों में सबसे अधिक महिलाएं

NCP प्रमुख शरद पवार ने पाकिस्तान की तारीफ में गढ़े कसीदे, कही ये बात