बंगाल में किराया बढ़ाने को लेकर ममता सरकार और बस मालिक संगठनों में तनातनी जारी है.सरकार मौजूदा हालात में किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बस मालिक संगठन इस मुश्किल वक्त में सामाजिक दायित्व समझकर परिसेवा प्रदान करें. दूसरी तरफ बस मालिक संगठन भी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं . उन्होंने भी दो-टूक कह दिया है कि वे अगले शनिवार को आपस में बैठक कर बस परिसेवा पर 'अंतिम निर्णय' लेंगे.

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सीएम ने बस मालिक संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि किराया नहीं बढ़ने से बसें नहीं चलाएंगे, अभी यह कहने का वक्त नहीं है. बस मालिकों के लिए पिछले तीन महीने कठिन रहे हैं और अगले तीन महीने भी मुश्किल भरे रह सकते हैं. बस मालिक संगठन अभी सामाजिक दायित्व समझकर परिसेवा प्रदान करें.

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अपने बयान में ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट्स के महासचिव तपन कुमार बनर्जी ने कहा-'इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. बस मालिक टाटा-बिरला जितने अमीर नहीं हैं. वे भी सामान्य लोग जैसे ही हैं और बस परिसेवा प्रदान करके अपना परिवार चलाते हैं. हम पिछले एक महीने से नुकसान उठाकर बसें चला रहे हैं लेकिन अपनी जेब से पैसे लगाकर कितने दिनों तक बसें चलाई जा सकती हैं?'

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इसके अलावा बनर्जी ने आगे कहा कि-'सरकार हमें लॉकडाउन में तीन बार झांसा दे चुकी है. पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि हम खुद से किराया बढ़ा लें. उसके बाद किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने को कहा गया और फिर किराया बढ़ाने को लेकर नियामक कमेटी का गठन कर दिया गया. कमेटी को गठित हुए दो सप्ताह हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई है . हम शुक्रवार तक कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद शनिवार को आपस में बैठक कर बस परिसेवा को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे.

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