बंगाल की सीएम ममता बोली-  सड़क योजना में सरकार को मंजूर नहीं पीएम शब्द का इस्तेमाल...
बंगाल की सीएम ममता बोली- सड़क योजना में सरकार को मंजूर नहीं पीएम शब्द का इस्तेमाल...
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कोलकाता: अभी कुछ समय पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि किसी को भी संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. इसी दिन 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी. सुश्री बनर्जी ने ट्वीट किया, संविधान सभा की पहली बैठक आज ही के दिन 1946 में हुई थी. भारत का संविधान बनाने वाले संस्थापकों को मेरी श्रद्धांजलि. इस महान दस्तावेज में जो लिखा है हमें उसकी मूल भावना से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि संविधान सभा (अविभाजित भारत के लिये निर्वाचित) की पहली बैठक आज ही के दिन 1946 में कॉन्स्टीट्यूशन हॉल में हुई थी. इस हॉल को अब संसद के केंद्रीय कक्ष के तौर पर जाना जाता है.

सड़क योजना में बंगाल सरकार को मंजूर नहीं पीएम शब्द का इस्तेमाल: जंहा इस बात पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का नाम बदल कर राज्य में लागू करने वाली बंगाल सरकार 'प्रधानमंत्री सड़क योजना' की निधि से पंचायत स्तर की सड़कों का निर्माण नहीं कराना चाहती. दलील में कहा गया है कि नाम में प्रधानमंत्री सड़क योजना है जबकि 50 फीसद खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ता है.

यदि हम बात करें सूत्रों कि तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से पीएम का नाम हटाने को लेकर विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि जब हम कुल लागत का 50 फीसद सहयोग (प्रशासनिक लागत) देते ही हैं तो हम इन सड़कों के नाम में प्रधानमंत्री अंकित क्यों करें? उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने कहा कि वास्तव में इन सड़कों के नामकरण में राजनीति निहित हैं. इतना ही नहीं मुखर्जी ने मांग किया कि यदि 'प्रधानमंत्री' शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो सड़कों के नामकरण में 'मुख्यमंत्री' शब्द का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. 

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