नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आमंत्रित की गई है। जिसमें इस मसले पर सहमति जताने का प्रयास किया जा सकता है। गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक 15 जुलाई को होना तय किया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है लेकिन नीति आयोग के गठन के बाद यह दूसरा अवसर है जब गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। मगर इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी।

मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पत्र लिखकर स्वयं की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द ही लंदन जाना है इसके पहले राज्य के ही कुछ काम बहुत जरूरी हैं जिसके चलते वे बैठक में शामिल नहीं हो पाऐंगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री से उनकी मजबूरी समझने की अपील भी की है। उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र में लैंड बिल पर चर्चा हो सकती है। जिसके बाद इसे लेकर संसद में फिर हंगामे होने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि इस मसले पर कांग्रेस और अन्य समर्थित दल विरोध जता रहे हैं। जिन्हें मनाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल समझा जा रहा है। कहा गया है कि राज्यसभा में भाजपा को बहुमत न मिलने से यह बिल फिर से अटक सकता है।