कोलकाता: तीन प्रदेशों पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को संविधान के खिलाफ करार देते हुए इसे अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान किया है. बता दें इस विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्ताक्षर कर स्वीकृति दे चुके हैं, जिसके बाद अब यह कानून का रूप ले चुका है. 

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सीएबी व नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC), दोनों को गलत करार दिया है. अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब किसी हालत में इस विधेयक को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह भी एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि भारत-पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती पंजाब से लगता है. 

भारत से पाकिस्तान जाने व पाकिस्तान से भारत आने का सबसे मुख्य रास्ता भी पंजाब से ही होकर गुजरता है व इसी रास्ते सैकड़ों अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में आए हैं. इन शरणार्थियों में से कई परिवार अभी भी पंजाब में ही रह रहे हैं. वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी कहा है कि केरल CAB को लागू नहीं करेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने  खड़गपुर में कहा कि, मेरे शासन में यह विधेयक राज्य में लोगों पर लागू नहीं पाएगा.

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