कोलकाता:  इन दिनों कुंभ मेले के मद्देनज़र यूपी के कानपुर में कई टेनरीज (चमड़े के कारखाने) बंद पड़े हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अवसर देखकर इसे हाथों हाथ लिया है। ममता सरकार ने कोलकाता में 12 टेनरीज के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। इसके लिए आधिकारिक पात्र भी भेज दिया गया है। ऐसे में कानपुर और इसके आस पास के इलाकों के कारखानों के मालिकों ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन्हें भी जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में इन दिनों बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है। इसमें राज्य सरकार ने टेनरीज पर निर्णय लिया है।

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उल्लेखनीय है कि कानपुर के अंदर करीब 400 चमड़े के कारखाने है, जबकि इसके आस पास के इलाकों में लगभग 40 चमड़े के कारखाने हैं। इनमें से ज्यादातर ने पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल कारखाने इसलिए बंद है क्योंकि योगी सरकार ने 15 दिसंबर से लेकर मार्च 2019 तक गंगा नदी में किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट डालने पर रोक लगा दी है। इसके चलते इस समयावधि में चमड़े के कारखानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके चलते काफी समय से कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। दो सप्ताह पहले चमड़ा उद्योग से सम्बंधित 80 कारखानों ने अपनी टेनरिज के लिए पश्चिम बंगाल से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इनमें से 12 को जमीन दे दी गई है।

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द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में काउंसलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा है कि, छोटे और बड़े लेवल के एंटरप्राइजेज और टेक्सटाइल्स उद्योग को जमीन के लिए मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार हमें 2150 रुपये प्रति स्कवायर फीट के हिसाब से जमीन प्रदान कर रही है। ये जमीन बनतला क्षेत्र में दी जा रही है क्योंकि यहां पर अन्य लेदर की इंडस्ट्री भी स्थित है। इसको लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि, टेनरीज के मालिक जहां चाहें अपनी इंडस्ट्री लगाएं किन्तु एनजीटी के नियमों का पालन उनको अनिवार्य रूप से करना होगा।

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