मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी दरअसल इस फैसले के तहत हुए केंद्र सरकार के साथ 'जनरल कंसेंट' करार खत्म करने का आधिकरिक पत्र जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह करार खत्म होने के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग की इजाज़त लेन पड़ेगी। आपको याद हो तो इसके पहले सीबीआई को महाराष्ट्र में आकर बिना इजाज़त केस के जांच करने का अधिकार दिया गया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव कैलाश गायकवाड़ द्वारा महाराष्ट्र शासन राजपत्र के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए लिखा गया है कि, ''दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, 1946 के धारा 6 के अनुसार दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए,बिना गृह मंत्रालय से इजाज़त लिए महाराष्ट्र राज्य के कार्यक्षेत्र में आकर अधिकार इस्तेमाल करने का सहमति वापस ले रही है।'' वैसे आप जानते ही होंगे कि बीते दिनों राज्य सरकार की जांच और CBI की जांच में टकराव का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ था। जी दरअसल बीते समय में सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामला तेजी से चर्चाओं में रहा था।

वहीँ उसके बाद टीआरपी घोटाले की जांच का मामला सामने आया था। यह दोनों ही मामले, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई में खींचतान कर रहे थे। यह देखने के बाद ही 'जनरल कंसेंट' करार खत्म करने का आधिकरिक पत्र जारी किया गया। वैसे सरकार के फैसले पर भाजपा नेता अतुल भतखलकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'सरकार ने बिना स्पष्टीकरण दिए जनरल कंसेंट खत्म कर दिया जिसके तहत सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के महाराष्ट्र में आकर जांच कर सकती थी। अब राज्य सरकार को सामने आकर जनता को बताना चाहिए की क्यों उसने आम सहमित खत्म किया?'

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